PM Modi Yojana 2024 : किसानों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लेकिन कभी कभी पूरी जानकारी के अभाव में किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहां हम आपको केंद्र सरकार की पांच बड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इन योजनाओं की मदद से किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं।
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पीएम किसान मानधन योजना
इस योजना के लिए केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इन किसानों के पास दो हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, 30 साल की उम्र में यह रकम बढ़कर 110 रुपये और 40 साल की उम्र में 200 रुपये हो जाएगी।
यह राशि किसान को 60 वर्ष की आयु तक चुकानी होगी। इस योजना का लाभ किसान 60 साल की उम्र के बाद उठा सकेंगे. यह रकम बुजुर्ग किसानों को पेंशन के तौर पर दी जाएगी. किसानों के खाते में हर माह तीन हजार रुपये की राशि भेजी जायेगी।
फसल बीमा पॉलिसी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए चलाई गई योजना है। इसके तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इससे सरकार देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुसीबत के समय मदद कर पाती है. अगर आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
यह प्रीमियम बहुत कम है जिसे हर कोई भर सकता है। खरीफ की फसल के लिए आपको बीमा राशि का दो फीसदी तक प्रीमियम देना होगा. वहीं, रबी फसल के लिए 1.5 फीसदी तक प्रीमियम देना होगा. इसके अलावा अगर बागवानी फसलों की बात करें तो आपको फसल बीमा राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
देश के कई हिस्से इन दिनों पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। फसलों की सिंचाई का पारंपरिक तरीका इस समस्या को और बढ़ा रहा है। ऐसे में ड्रिप सिंचाई तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. यह तकनीक न केवल पानी और उपज को बर्बाद होने से बचाती है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी नई सिंचाई तकनीकों पर भी बंपर सब्सिडी दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की 3 किस्तों में भेजी जाती है. अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2018 में लागू किया था। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2.81 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. इस योजना के तहत ट्रांसफर ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (डीबीटी) के जरिए किया जाता है।