PM-JANMAN Yojana 2024 Application Form, Eligibility Criteria & Benefits Explained, Apply Now : केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की शुरुआत की थी. सोमवार 15 जनवरी को पीएम-जनमन योजना के तहत एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। ये वे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के दायरे में आते हैं।
आपको बता दें कि पीएम-जनमन योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है. जबकि, प्रति मकान की लागत 2.39 लाख रुपये है. सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किस्तें जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात भी करेंगे।
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क्या है पीएम-जनमन योजना?
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदाय शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाना गया है। . ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कमजोरियों से पीड़ित हैं।
PM-JANMAN योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना देश भर के 200 जिलों में 22000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बहुसंख्यक जनजातीय बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपये का बजट बनाया है. इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये है. इसमें 9 प्रमुख मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।
इन योजनाओं से लाभ होगा
सरकार के प्रयास से इस वर्ग को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. उदाहरण के लिए, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाएं सुलभ होंगी।
आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। गया है। ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
PM-JANMAN : 2023-24 के बजट में घोषणा
2023-24 के बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए एक प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पीवीटीजी के घरों और बस्तियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, साथ ही बढ़ी हुई सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
PM-JANMAN में 15,000 बस्तियाँ शामिल थीं
बड़े पैमाने पर आईईसी अभियान शुरू में 100 जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लगभग 500 ब्लॉक और 15,000 पीवीटीजी बस्तियों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में यह बाकी जिलों को कवर करेगा।
यह अभियान पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करने और इन आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने का एक प्रयास है। अभियान अवधि के दौरान, आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाणपत्र और जन धन खाता प्रदान किया जाएगा क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी अन्य योजनाओं को जारी करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं।
यह पहल प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को कवर करना सुनिश्चित करेगी जो दूरी, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण पहुंच से बाहर है और उनके दरवाजे पर सुविधाएं प्रदान करेगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हाट बाजार, सीएससी, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, वन विकास केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे स्थानों का उपयोग किया जाएगा।
PM-JANMAN में सड़क और टेलीफोन कनेक्टिविटी
- बिजली
- सुरक्षित घर
- पीने का साफ पानी
- सफाई
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- पोषण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में प्रधानमंत्री जनजाति जनजातीय न्याय महाअभियान की शुरुआत की गयी।
पीएम पीवीटीजी मिशन से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को लाभ होगा।
Key Highlights Of PM Janman Yojana
| योजना का नाम | PM PVTG Mission |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
| लाभार्थी | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिक |
| उद्देश्य | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिकों का विकास सुनिश्चित करना |
| बजट राशि | 24000 करोड़ रुपए |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| साल | 15.1.2024 से शुरू होगी |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |