Indira Gandhi Credit Card Scheme 2022 : इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? शायद आप जानते होगे, अगर आप नहीं जानते तो इस लेख में पुरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कोविड जैसी महामारी के कारण नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। इसी तरह, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। स्वरोजगार के लिए 50,000। ऋण राशि से रोजगार प्रारंभ किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Credit Card Scheme) का लाभ केवल राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों द्वारा लिया जा सकता है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dipr.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि IGSCCY यांनी Indira Gandhi Credit Card Scheme क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
इन सभी के बारे में हम आपको इस लेख में विस्तार से जानकारी देंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की है। इस योजना के तहत शहर के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा ताकि राज्य के बेरोजगार युवा अपना रोजगार खोल सकें।
राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। pic.twitter.com/zxNhCY5eTp
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2021
योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए लोन दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (Indira Gandhi Credit Card Scheme) का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को योजना की पात्रता को पूरा करना होगा साथ ही उम्मीदवारों के पास योजना के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज होने चाहिए।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य
राज्य के छोटे व्यवसायियों को कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अगस्त 2021 में इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों एवं राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बिना किसी ब्याज के 50000 रुपये का लोन बिना गारंटी प्रदान किया जाता है। जिसके लिए इन लोगों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रोजगार के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 शुरू की गई है।
इससे छोटे व्यवसायियों, शिक्षित बेरोजगारों एवं असंगठित क्षेत्र से आने वाले लोगों को 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिये सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को अधिकृत किया जा रहा है.
यह ऋण न केवल इन व्यवसायियों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करेगा बल्कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर भी उन्मुख करेगा और अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेगा। इसके अलावा यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।
IGSCCY योजना के प्रारूप को मंजूरी
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता एवं सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) प्रदान किया जायेगा।
यह लोन ₹50000 रुपये का होगा। इस योजना के मसौदे को राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के मसौदे को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मंजूरी दे दी है।
इस योजना को शुरू करने की घोषणा इस साल के बजट में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
IGSCCY का कार्यान्वयन
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, एक अधिकृत नगर आयुक्त या ईओ या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में यूएलबी द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है।
योजना का लाभ उठाने वाले सभी लाभार्थियों की पहचान सत्यापित की जाएगी। सत्यापन के लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक गठित समिति सदस्य कार्य करेंगे। जिसमें सभी का अलग-अलग टास्क होगा।
जिला प्रमुख प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति के माध्यम से गठित प्रतिनिधि अथवा जिला परियोजना अधिकारी इस समिति के संयोजक होंगे।
अनुजा निगम द्वारा क्षेत्र के सभी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए यह योजना संचालित की जाएगी। डिजिटलीकरण को बढ़ाने में इस योजना का संचालन वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा.
IGSCCY नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान
जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा। इस योजना के तहत होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
लाभार्थी द्वारा एक या एक से अधिक किस्तों में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण राशि की निकासी की जा सकती है। ऋण राशि को 4 से 15 वें महीने तक 12 समान किश्तों में चुकाया जाएगा।
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए लाभार्थी से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर लोन प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर स्थानीय नगर परिषद द्वारा विक्रेता को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।
Key Highlights IGSCCY
योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | ऋण उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2022 |
ऋण की राशि | ₹50000 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
IGSCCY के तहत लाभार्थी
राजस्थान शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इन लोगों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
- नाई
- रिक्शा खींचने वाला
- मैकेनिक
- मोची
- पेंटर
- दर्जी
- कुंभार
- धोबी
- प्लंबर
बता दें कि ये सभी लोग अपना रोजगार शुरू करने के लिए योजना के तहत बिना ब्याज के 50 हजार रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी।
IGSCCY कार्यान्वयन प्राधिकरण
जिले में योजना का क्रियान्वयन एवं समीक्षा जिला कलक्टर द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी योजना के नोडल अधिकारी होंगे।उपखण्ड अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले नागरिकों का सत्यापन करेगा।
IGSCCY लाभ और विशेषताएं
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक आवेदन किया जा सकता है।
- लोन लेने के लिए आपको किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
- ऋण निगरानी अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी को 12 महीने की अवधि के भीतर ऋण चुकाना होगा।
- जिले में इस योजना के नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होंगे।
- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा.
- इस योजना के तहत होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- ऋण राशि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाली जा सकती है।
- यह निकासी 31 मार्च तक एक या अधिक किस्तों में की जा सकती है।
- राशि का भुगतान 4 से 15 महीनों में फैली 12 समान किस्तों में किया जाएगा।
- लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं देना होगा।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।
IGSCCY अंतर्गत क्रेडिट गारंटी
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी ऋण क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
- फंड द्वारा दिए जाने वाली क्रेडिट गारंटी की फीस 0.85% से 2% तक होगी।
- लाभार्थी को जीएसटी का भुगतान भी करना होगा।
IGSCCY जारी किए जाने की समय सीमा
- आवेदन करने के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु 15 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- इसके पश्चात संबंधित ऋण दाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृति करने के लिए 7 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी के लिए 3 कार्य दिवस का समय लगेगा।
- आवेदन से 25 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।
IGSCCY चयन प्रक्रिया
- शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ गलियों में काम करने वाले उन व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें स्थानीय शहरी फैकल्टी द्वारा बिक्री के लिए प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे व्यापारी जिन्हें सर्वेक्षण के दौरान चयनित किया गया था, लेकिन किसी कारण से प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया था।
- ऐसे व्यापारी जो स्थानीय नगरीय निकाय के भौगोलिक दायरे में परिनगरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हों तथा जिन्हें स्थानीय
- नगरीय निकाय अथवा नगर वेल्डिंग समिति द्वारा अनुशंसा पत्र दिया गया हो।
- विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के युवा।
- अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किया गया हो।
- जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत नागरिक।
- स्थानीय विक्रेता जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र नहीं है, संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकती है।
- जिन आवेदकों की मासिक आय ₹15000 से अधिक है उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- जिन आवेदकों के परिवार की कुल मासिक आय ₹50000 या उससे अधिक है वह भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
IGSCCY समय सीमा
- यह योजना 1 साल के लिए लागू की जाएगी।
- इस योजना के तहत मोरेटोरियम अवधि 3 महीने और लोन रिवाइवल अवधि 12 महीने तय की गई है।
- इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं।
- यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए लागू है।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के मुख्य बिंदु
- प्रत्येक वर्ष अधिकतम ₹50000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
- इस ऋण के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह कर्ज ब्याज मुक्त होगा।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जाएगा।
- 31 मार्च 2022 तक ऋण की राशि लाभार्थी को एक या एक से अधिक किश्तों में लौटानी होगी।
- ऋण राशि को चौथे से 15वें महीने तक 12 समान मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
- इस ऋण को प्रदान करने के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वेब पोर्टल के साथ-साथ एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना कला को केवल राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
IGSCCY पात्रता मानदंड
- यदि आप इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा.
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के तहत आवेदक की मासिक आय 15000 या उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण में चयनित वेंडर भी पात्र हैं तथा राज्य के छोटे व्यापारी जिन्हें नगरीय निकाय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है वे भी इस योजना के पात्र हैं।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के तहत छोटे व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थी लाभ पाने के पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के बारे में हम आपको नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से बता रहे हैं। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
IGSCCY आवेदन प्रक्रिया?
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त ऋण पर लाभार्थी को ब्याज जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख लोगों को दिया जायेगा।
इस योजना का क्रियान्वयन स्वशासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत आवेदन वेब पोर्टल एवं एंड्रायड एप के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
आवेदन के लिए लाभार्थी ईमित्र कियोस्क की भी मदद ले सकता है। इसके अलावा, आवेदकों के मार्गदर्शन और शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी।
ऑनलाइन वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप से आवेदन कर सकेंगे
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
Q. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य से संबंधित है?
यह योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है।
Q. IGSCCY का पूर्ण रूप क्या है?
इसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है।
Q. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
Q. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 क्यों खास है?
बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य सरकार इस बार शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए लेकर आई है। कोरोना महामारी में कई लोगों की नौकरी चली गई है, जिसके चलते उनके जीवनयापन के लिए आय का जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है.
Q. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है ?
इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में आने वाला सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
Q. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राजस्थान शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, dipr.rajasthan.gov.In
Q. मैं कब तक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?
इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, अब 2023 कि घोषणा होनी बाकी है। बता दें कि यह योजना एक साल तक चलाई गई थी।
Q. इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना लोन लिया जा सकता है ?
आपको बता दें कि इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना के तहत आपको स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। जिसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।